काठमाडौँ । नेपाल फार्मेसी परिषद्को रिक्त सदस्य पदमा मनोनयन तथा नियुक्तिको प्रक्रिया विवादमा परेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरी गत भदौ १८ गते अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरिसकेको भए पनि २१ दिनसम्म नतिजा सार्वजनिक नगरी पुनः संशोधित अन्तर्वार्ता सूचना जारी गरेपछि प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो।मन्त्रालयले गत असोज ११ गते जारी गरेको संशोधित सूचनामा यसअघि सार्वजनिक गरिएको अन्तर्वार्ता सूचीमा प्राविधिक कारणले केही आवेदकको नाम छुटेको जनाएको छ। सिफारिस समितिको असोज ५ गते बसेको बैठकले छुटेका आवेदक नीरज बर्तौला र साहादत्त मन्सुरीलाई समेत अन्तर्वार्तामा सहभागी गराउने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले संशोधित सूचना प्रकाशित गरेको हो।
प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि नयाँ आवेदकलाई समेटेर अन्तर्वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा समेत प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले संसद्मा बोल्दै अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको लामो समयसम्म नतिजा रोकिएको र आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न प्रक्रिया लम्ब्याइएको आरोप लगाएकी छन्। उनले सरकारी निकायमा विवादास्पद नियुक्ति तथा निमित्तको भरमा संस्था सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमाथि समेत प्रश्न उठाएकी छन्।यसैबीच, फर्मासिस्टहरूको छाता सङ्गठन नेपाल फार्मेसी सङ्घले पनि मन्त्रालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। सङ्घका महासचिव सुवर्णराज पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा परिषद्का अध्यक्ष डा. कादिर आलमसँग प्रत्यक्ष संस्थागत सम्बन्ध रहेको भनिएको ‘मुस्लिम फर्मासिष्ट एसोसिएसन नेपाल’का उपाध्यक्षको नाम पछि थपिनुले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ। सङ्घले क्षमता, योग्यता र पारदर्शिताका आधारमा विधिसम्मत रूपमा सदस्य छनोट गर्न माग गरेको छ।
यता, नेपाल फार्मेसी परिषद्ले भने सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परिषद्का रजिस्ट्रार हरिससिंह थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा ५ अनुसार परिषद् सदस्य मनोनयनको अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको स्पष्ट पारिएको छ। अध्यक्ष वा परिषद्का अन्य पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा सदस्य नियुक्त गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको भन्दै अध्यक्ष डा. कादिर आलमलाई जोडेर व्यक्तिगत दोषारोपण गर्नु भ्रामक र कानुनविपरीत रहेको परिषद्को दाबी छ।यसरी एकातर्फ पेसागत सङ्घसंस्था र जनप्रतिनिधिले नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याएर आफूअनुकूल व्यक्तिलाई समेट्न खोजिएको आरोप लगाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ परिषद्ले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै कानुनी अधिकार सरकारमै रहेको स्पष्ट पारेको छ। विवादबीच अब मन्त्रालयले सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयले विशेष चासो पाएको छ। सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा पारदर्शिता, समान मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाको पालना हुनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ।
