जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १० हजार ७ सय ४६ पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले सोमबार मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णसमक्ष प्रस्तुत गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर कायम रहेका कुल ४० हजार ८ सय ४२ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी मात्रै २६.३१ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमतीपछि सबैभन्दा बढी उजुरी मधेस प्रदेशमा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।मधेस प्रदेशमा दर्ता भएका १० हजार ७ सय ४६ उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी ७ हजार ३ सय ७० अर्थात् ६८.५८ प्रतिशत छन्। प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ४ सय ७५ अर्थात् १३.७२ प्रतिशत र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ९ सय १ अर्थात् १७.६९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्। मधेसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी अन्य प्रदेशको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।प्रतिवेदन बुझ्दै मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णले उजुरीको चाप उच्च रहेकाले त्यसको प्रभावकारी निरुपणतर्फ आयोग थप सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए। जिल्लागत तथ्यांकले पनि मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको चाप उच्च रहेको देखाएको छ। देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने जिल्लामा काठमाडौं पहिलो स्थानमा रहेको छ भने मधेसको धनुषा २ हजार १ सय १ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा छ।
देशभर धेरै उजुरी पर्ने प्रमुख १० जिल्लामध्ये कास्कीबाहेक अधिकांश जिल्ला मधेस प्रदेशका रहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार पर्सामा १ हजार ४ सय ४, महोत्तरीमा १ हजार ३ सय ९३, बारामा १ हजार ३ सय १८, सप्तरीमा १ हजार २ सय ३, सिरहामा १ हजार १ सय ७६ र रौतहटमा १ हजार १ सय ४९ उजुरी दर्ता भएका छन्। यसले मधेसका अधिकांश जिल्लामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको छ।देशभर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित दर्ता भएका उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा मात्रै ७ हजार ३ सय ७० अर्थात् ३६.८० प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित देशभरका ५ हजार ३ सय ५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग मात्रै १ हजार ४ सय ७५ अर्थात् २७.८० प्रतिशत उजुरी रहेका छन्। आयोगले धेरै उजुरी परेका क्षेत्र, निकाय र पालिकामा सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यको जोखिम पहिचान गरी लक्षित अनुगमन, छानबिन र सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले मधेसका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहासहित नौ जिल्ला तथा बागमतीका दुई र कोशीका तीन जिल्लाको जिम्मेवारी हेर्दै आएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका तथा सो अवधिमा दर्ता भएका गरी जम्मा ३ हजार ८ सय ३६ उजुरी रहेका थिए। तीमध्ये २ हजार ५ सय ८ अर्थात् ६५.३८ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका छन् भने १ हजार ३ सय २८ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।आयोगका अनुसार बर्दिबास कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी तथा छानबिनका क्रममा सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोग, सरकारी कोष तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग, प्रचलित कानुन र प्रक्रिया पूरा नगरी पदको दुरुपयोग गर्ने तथा विकास निर्माणको परिमाण र गुणस्तरमा कैफियत गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी देखिएका छन्। कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत र अन्य विविध विषयसँग सम्बन्धित १०.४६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।देशभर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्यालय तथा मातहतका कार्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५ सय १० नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३ सय २३ उजुरीसमेत गरी कुल ४० हजार ८ सय ४२ उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये ३२ हजार ८ सय २३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएका छन् भने ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
तहगत रूपमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत रहेका छन्। संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५ सय १२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरी निर्णय गरेका ७ सय ८७ उजुरीमध्ये १ सय ७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। दायर मुद्दामध्ये संघसँग सम्बन्धित ६८, प्रदेशसँग सम्बन्धित ३० र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७७ वटा रहेका छन्। प्रदेशगत रूपमा बागमतीसँग सम्बन्धित ४४ र मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित ४० वटा मुद्दा दायर भएका छन्।आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसमेतको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ। यस्तो उजुरी ६.७७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ४.५ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.६७ प्रतिशत, स्वास्थ्यका ३.६४ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३.३९ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका २.५० प्रतिशत, अर्थसँग सम्बन्धित २.२४ प्रतिशत तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित १.५७ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन आयोगको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा आम नागरिकबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। मधेस प्रदेशमा उच्च संख्यामा उजुरी परेका क्षेत्र, निकाय तथा पालिकामा जोखिम पहिचान गरी प्रभावकारी अनुगमन, छानबिन र सुधारात्मक कार्य अघि बढाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
