काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ तथा कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार समितिलाई जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न कानुनी रूपमा मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेसँगै अब प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
