काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी उच्च प्रविधियुक्त र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवाको सडक सञ्जाल, बस्ती तथा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै तत्काल र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका उपाय अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आचार्यका अनुसार बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै टिमुरे नाकासम्मको ठूलो भूभाग बाढीले प्रभावित भएपछि सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको छ भने बेत्रावतीजस्ता ऐतिहासिक बजारसमेत प्रभावित भएका छन्। रसुवाका १३ वटा वडा सडक पहुँचबाट विच्छेद भएकाले तत्काल आवागमन तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन वैकल्पिक सडक र बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। अब निर्माण हुने सडक तथा पुलहरू पुरानै संरचनाको पुनरावृत्ति नगरी ‘हाइ फ्लड लेभल’भन्दा माथि, सुरक्षित तथा जलवायुमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।रसुवा अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले चीनसँगको समन्वयमा नाकाको दीर्घकालीन योजना तय गरी त्यसअनुसार राजमार्गको एलाइनमेन्ट निर्धारण गर्नुपर्ने सांसद आचार्यको भनाइ छ। उनले पुनर्स्थापना तथा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग पर्याप्त छलफल गरी उनीहरूको आवश्यकता, चाहना र भौगोलिक अवस्थाअनुसार योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
२०७२ सालको भूकम्पपछि निर्माण गरिएका एकीकृत बस्तीबाट समेत पाठ सिक्नुपर्ने बताउँदै आचार्यले स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहना नबुझी गरिने पुनर्निर्माण खर्चिलो तथा कम उपयोगी हुन सक्ने बताए। राज्यको लगानी प्रभावकारी बनाउन र नागरिकले वास्तविक राहत पाउने अवस्था सिर्जना गर्न स्थानीय सहभागितामा आधारित पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।सांसद आचार्यले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई आगामी विकास मोडलमा अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै विपद् पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, जलवायु परिवर्तनबाट हुने ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् नोक्सानी तथा क्षतिको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
