काठमाडौं। सरकारी कार्यालयहरूले अब विद्युत महसुल डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको हो। दुई निकायका प्रणालीबीच गरिएको अन्तरआवद्धताले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत महसुल संकलन प्रणालीलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। यसले डिजिटल अर्थतन्त्र, नगदरहित तथा चेकरहित कारोबारलाई समेत प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थापछि सरकारी निकायहरूले विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार यस व्यवस्थाले विद्युत महसुल समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुका साथै बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण गर्न र महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन योगदान पुर्याउनेछ। सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुलको दायित्वसम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने श्रेष्ठले बताए। अग्रिम रूपमा ठूलो रकम निकासा गरी राख्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण हुनुका साथै वास्तविक विद्युत खपतअनुसार महसुल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
