काठमाडौँ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छनोट तथा इजलास गठन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा यान्त्रिक हुन नहुने बताएका छन्। उनले न्यायाधीशलाई गोला तानेर अर्थात् लटरीमार्फत मुद्दा बाँड्ने वर्तमान व्यवस्थालाई विवेकहीन र निकृष्ट भन्दै विषयगत क्षमता तथा दक्षताका आधारमा मुद्दा तोकिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अधिकारीका अनुसार रोगअनुसार चिकित्सक र निर्माणको प्रकृतिअनुसार इन्जिनियर छनोट गरेजस्तै न्याय माग्न अदालत पुग्ने निवेदकले पनि सम्बन्धित विषयमा दक्ष न्यायाधीशबाट न्याय पाउनुपर्छ। गम्भीर संवैधानिक, ठूला पूर्वाधार, कर, वाणिज्य तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी जटिल मुद्दा विशेषज्ञता नभएका न्यायाधीशको इजलासमा पर्दा न्याय प्रभावित हुनुका साथै अदालतको कार्यक्षमतासमेत घट्ने उनको भनाइ छ। उचित मुद्दा उचित न्यायाधीशसमक्ष पुग्नुपर्ने मान्यताविपरीत भागबन्डाका आधारमा मुद्दा लिने र दिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्यायपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
अदालतमा कथित ‘सेटिङ’ हुने आशंकाको विकल्प गोलाप्रथा हुन नसक्ने अधिकारीको धारणा छ। ‘यो त रोगभन्दा इलाज खतरनाक हुने अवस्था हो,’ उनले भनेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले उपयुक्त न्यायाधीश छनोटको नेतृत्व लिनु राम्रो अभ्यास भए पनि त्यसका लागि उनी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्ने अधिकारीले बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीशमाथि ‘बेन्च सपिङ’ अर्थात् आफूअनुकूल इजलास चयन गराउने वा पक्षपात गरेको आरोप लाग्नु न्यायपालिकाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। हालको पूर्ण गोलाप्रथा प्रणालीमा सुधार गर्दै विशेषज्ञता र निष्पक्षतालाई सँगसँगै अघि बढाउने मध्यमार्गी उपाय अपनाउन सकिने सुझाव अधिकारीले दिएका छन्। बेलायती सर्वोच्च अदालतको अभ्यासलाई स्मरण गर्दै उनले ‘कन्ट्रोल्ड र्यान्डम एलोकेसन’ अर्थात् नियन्त्रित यादृच्छिक मुद्दा बाँडफाँट प्रणालीलाई सुरक्षित र उपयुक्त विकल्पका रूपमा अघि सारेका छन्। उनको प्रस्तावअनुसार कानुन वा नियममार्फत कुन प्रकृतिका मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्न योग्य हुन्छन् भन्ने आधारमा विशेषज्ञ न्यायाधीशहरूको समूह निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित मुद्दाका लागि योग्य न्यायाधीशहरूको समूहभित्रबाट मात्रै कम्प्युटर प्रणाली वा गोलाप्रथामार्फत न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ। यसले न्यायाधीशको विषयगत दक्षता उपयोग गर्नुका साथै इजलास गठनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ। त्यसैगरी, कुनै अपवादस्वरूप फरक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएमा प्रधानन्यायाधीशले त्यसको कारण लिखित रूपमा खुलाउनुपर्ने र उक्त निर्णय सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने अधिकारीले बताएका छन्। सम्पूर्ण अधिकार प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा छाड्ने वा पूर्ण रूपमा गोलाप्रथामा निर्भर रहने दुवै अतिवादी विकल्पभन्दा वस्तुगत मापदण्ड र गोलाप्रथाको संयोजन नै न्यायपालिकाका लागि उपयुक्त व्यवस्था हुने उनको निष्कर्ष छ।
