काठमाडौँ। नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै बेवास्ता गरिएमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। युनियनले सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउनुका साथै आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने जनाएको छ।
बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले आठबुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षण र सेवा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उनका अनुसार आफ्ना माग तथा मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश दिँदा सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ।
खत्रीले २०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म चलेको शिक्षक आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले परिणामविहीन सम्झौतामा टुङ्ग्याएको आरोप लगाए। आन्दोलनका क्रममा देशभरका शिक्षकबाट सङ्कलन गरिएको डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमसमेत सुवेदीले अपचलन गरेको उनको आरोप छ। यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया प्रस्तुत विवरणमा समावेश छैन।
युनियनले राहत, करार, अस्थायी तथा बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन माग गरेको छ। श्रम कानुनअनुसार बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदानलगायत सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको माग छ। साथै, शिक्षक तथा कर्मचारीबीच रहेको सेवा–सुविधासम्बन्धी विभेद अन्त्य गरी समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा युनियनले जोड दिएको छ।
युनियनकी उपाध्यक्ष पवित्रा भट्टराईले शिक्षकहरूबीच भइरहेको विभेद अन्त्य गरी समान सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। त्यसैगरी, महासचिव जीवन तिमल्सिनाले पुराना तथा नयाँ सरकार सामुदायिक विद्यालयलाई समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाए। उनका अनुसार १२ हजार सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन गर्ने नाममा गरिब परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसविरुद्ध दुर्गम क्षेत्रका अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने उनले बताए।
युनियनका उपमहासचिव रामचन्द्र रुपाखेतीले लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने अवस्था आउन नदिन कम्तीमा गोल्डेन ह्यान्डसेक अर्थात् सम्मानजनक एकमुष्ट अवकाश सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। युनियनले उमेर पुगेका, अशक्त भएका वा स्वेच्छाले पेसाबाट अलग हुन चाहने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा अवधिको मूल्याङ्कन गरी अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उमेर हद हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
युनियनले महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधामा विभेदरहित व्यवस्था गर्न, आवश्यकताअनुसार सरुवा तथा कार्यस्थल परिवर्तनको अवसर उपलब्ध गराउन र सङ्घीय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ। अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षण, सामूहिक सौदाबाजी, सङ्गठन विस्तार र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि युनियनको माग छ।
सरकारलाई वार्ता तथा संवादमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै युनियनले बेवास्ता गरिएमा कानुनसम्मत शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम तथा आन्दोलनका गतिविधि अघि बढाउने जनाएको छ।
