काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूमा सरकारले विज्ञ सदस्यसहित स्थलगत अनुगमन गर्ने भएका छन् । मूख्य सचिव एकनारायण अर्यालयको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको उच्चस्तरिय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक जना विज्ञसहितको टोली गठन गरी पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।निश्चित कार्यादेशसहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने छ ।
संस्थाहरुको कारोबार स्थलगत अनुगमन गरेर यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम समेत आंकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । यसको लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिष्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहने निर्णय गरेको छ । यस्तै उक्त बैठकले सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारवाही तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुङ्गयाउने निर्णय भएको छ ।
