काठमाडौँ– गणतन्त्र दिवसको अवसरमा संविधान, संघीयता र सामाजिक परिवर्तनका विषयमा विभिन्न कोणबाट समिक्षा भइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक तथा संवैधानिक अभ्यासकर्ता डा. रिजालले गणतन्त्रले उल्लेखनीय सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनहरू ल्याए पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
डा. रिजालले संविधान निर्माणलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन्। नागरिक प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण हुनु ठूलो उपलब्धि हो। संविधानले विविधता र पहिचानलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ।
गणतन्त्रको उद्देश्य “सिंहदरबारलाई घर–घरमा पुर्याउने” रहेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले संघीय संरचनाले प्रदेश राजधानीसम्म समेत अधिकार पुर्याउन नसकेको गुनासो गरे। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अनेकौं चुनौतीहरू देखिएको उल्लेख गर्दै डा. रिजालले स्थानीय तहमा दलहरूको अत्यधिक हस्तक्षेपले स्वतन्त्र निर्णय गर्न कठिन भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार पनि गणतन्त्रको यात्रामा गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी एकता र त्यसपछिको विभाजनले अस्थिरता थपेको उनले बताए। सत्ताको खेलमै रमाउँदा आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको ठम्याइ छ।
सामाजिक क्षेत्रमा भने केही सकारात्मक परिवर्तन आएको उनले स्वीकारे। दलित, मधेसी, जनजाति, थारू लगायतका समुदायहरूको मुख्यधारामा सहभागिता बढेको उल्लेख गर्दै समावेशीताको अभ्यास सुरु भएको बताए।
तर, उनले जनताको विश्वासको वातावरण अझै बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। “युवाहरू अझै वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्, जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन,” उनले भने।
वर्तमान संघीय संरचनाको पुनर्मूल्यांकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै डा. रिजालले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नियन्त्रणबाट मुक्त गरिनुपर्ने सुझाव दिए। संविधान संशोधनको बहस र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आवाज प्रणालीभित्रै उठ्नुलाई प्रजातान्त्रिक परिपक्वताको संकेत माने पनि यसलाई चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको बताए।
उनको निष्कर्षमा, गणतन्त्र व्यवस्थाले थुप्रै परिवर्तनहरू ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी र शासनमा पारदर्शिता नहुनुले जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ।
