काठमाडौँ — टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ दाहालगौंडामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका १८ वटा घरटहरा सोमबार डोजर प्रयोग गरी भत्काइएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं को नेतृत्वमा ठूलो प्रहरी उपस्थितिका बीच गरिएको उक्त कारबाहीपछि वर्षौँदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारहरू बिचल्लीमा परेका छन्।
साबिक धापासी वडा नम्बर ७ अन्तर्गत पर्ने हालको टोखा–७ को कित्ता नम्बर ६५ मा रहेको ४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गामा यी संरचनाहरू निर्माण गरिएका थिए। प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारी नीति अनुसार संरचना हटाइएको दाबी गरेको छ।
तर, स्थानीय बासिन्दाहरूले भने कुनै पूर्व सूचना बिना नै एक्कासि डोजर चलाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार मानिसहरू घरभित्रै रहेका बेला अचानक संरचना भत्काउन थालिएपछि ज्यान जोगाउन र आवश्यक सामान निकाल्न समेत कठिन भएको थियो।
करिब ३० वर्षदेखि सोही स्थानमा बस्दै आएकी आछ माया तामाङका अनुसार भत्काइएका १८ घरधुरी सबैजसो सुकुम्बासी हुन् र उनीहरूको बसोबासका लागि वैकल्पिक व्यवस्था छैन। डोजरपछि उनीहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्।
यस घटनाले अर्को गम्भीर पक्ष पनि उजागर गरेको छ। स्थानीयका अनुसार अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका केही सटरहरू भाडामा लगाउने कार्यमा वडा अध्यक्ष नरुत्तम राना स्वयं संलग्न रहेका थिए। आछ माया तामाङका अनुसार ती सटरहरूबाट मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडा असुल्ने गरिएको आरोप छ।
घटनापछि एकातर्फ सरकारी जग्गा संरक्षणको प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ सुकुम्बासीहरूको पुनर्वास, मानवीय संवेदनशीलता र स्थानीय तहमा सम्भावित अनियमितताको विषयले थप बहस सिर्जना गरेको छ।
