काठमाडौँ- महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्तावले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको उक्त कार्यसूचीमा प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल वा समूहसँग आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिने र उल्लङ्घन भएमा कडा कारबाही गरिने उल्लेख छ। साथै, आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारी पनि गरिएको छ।
तर, सरकारी प्रस्तावप्रति विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनहरूले प्रारम्भिक असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले आफूहरू दलीय नभई संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ट्रेड युनियन भएको दाबी गरेका छन्। संगठनका प्रतिनिधिहरूले ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार निजामती कर्मचारी ऐनले पहिले नै कर्मचारीलाई दलगत गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ, त्यसैले ‘दलीय’ भन्ने आरोप उपयुक्त नभएको तर्क गरिएको छ। यस विषयमा अब आउने कानुनी प्रस्तावको आधारमा थप छलफल र धारणा सार्वजनिक गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
