काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा फैलिएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारले स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्व भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ अनुसार विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, व्यवहारमा सीमित संस्थामार्फत मात्रै सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको र सिन्डिकेटको आरोप लाग्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।
अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीमा थपिन सक्नेछन्। नयाँ स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण र अनुगमन प्रक्रिया पूरा गरेपछि सेवा दिन सक्नेछन्। यसले स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवा सहज, सुलभ तथा पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिले मलेसिया, खाडी मुलुकलगायत गन्तव्यका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र परीक्षण हुँदै आएको थियो। यसमा श्रमिकहरूले उच्च शुल्क तिर्नु पर्ने र विकल्प नपाउनु पर्ने गुनासो व्यापक थियो। उदाहरणका लागि, ६,६०० रुपैयाँ शुल्क लिएर निश्चित निजी संस्थाले परीक्षण गराउँथे।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सहज, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ।
