काठमाडौं — सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न तीव्र प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने र १००० दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको हो।
सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि कट-अफ मिति, आयस्तर तथा अन्य सम्पत्तिको स्वामित्वजस्ता स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनेछ। साथै, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरिनेछ।
पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भने घना शहरी क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गरिने सरकारको योजना छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार हालसम्म ११ लाख ५२ हजार ८७० परिवार सूचीकृत भएका छन् भने कुल १२ लाख ७१ हजार ५५७ परिवार पहिचान गरिएको बताइएको छ। जसमध्ये ९ लाख १४ हजार ६१८ अव्यवस्थित बसोबासी, १ लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित परिवार रहेका छन्।
कानुनअनुसार आफ्नै नाममा जग्गा नभएका र आयस्रोतबाट जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई भूमिहीन सुकुम्बासी मानिन्छ भने सरकारी वा ऐलानी जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
