चैत, जनकपुरधाम — मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थापित जनलोकपाल आयोग अहिले प्रभावहीन बन्दै गएको पाइएको छ। कार्यालयमा कर्मचारीहरू नियमित उपस्थित भए पनि कामको अभावले दिनभर बस्ने र समय बितेपछि फर्किने अवस्था देखिन्छ।
मंगलबार दिउँसो सवा १ बजे आयोगको कार्यालयमा दुई जना कार्यालय सहयोगी मोबाइल खेलाउँदै बसिरहेका थिए भने भित्रका कर्मचारीहरू पनि खासै कामबिना समय बिताइरहेका थिए। एक कर्मचारीले भने, “कहिलेकाहीँ उजुरी आयो भने अलिअलि काम हुन्छ, नत्र बस्ने र जाने मात्र हो।”
३३ जनाको दरबन्दी रहेको आयोगमा हाल १३ जना मात्र कार्यरत छन्। तीमध्ये उपसचिव, शाखा अधिकृत, कानुन अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी छन्। आयोग स्थापना हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो, जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरहको शक्तिशाली निकाय बनाउने योजना थियो।
प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार २०७८ भदौ २२ गते गठन भएको आयोगले साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार चार वर्षमा जम्मा ५६ वटा उजुरी परेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमा १० वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका छन्।
उजुरीमाथि अनुसन्धान भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कारबाही भएको छैन। आयोगका अनुसार हालसम्म १५ वटा उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाइएको छ। तर ती फाइलमाथि अख्तियारमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिँदैन।
कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोगसँग प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार छैन। अनुसन्धानमा अनियमितता भेटिएमा फाइल अख्तियारमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। यस कारण आयोगको भूमिका “हुलाक जस्तो मात्र” भएको टिप्पणीसमेत अख्तियारका अधिकारीहरूले गरेका छन्।
आयोगको प्रभावहीनताको अर्को कारण आवश्यक जनशक्ति र कानुनी संरचनाको अभाव पनि हो। यसै कारण २०८१ पुसमा सदस्यद्वय राजकिशोर साह र शोभा महतोले नैतिक आधारमा राजीनामा दिएका थिए। हाल आयोगमा अध्यक्ष रामसहाय प्रसाद यादव मात्र कार्यरत छन्, जसको कार्यकाल आगामी साउनमा सकिँदै छ।
पूर्वसदस्य शोभा महतोका अनुसार आयोगसँग अधिकार र स्रोतसाधनको अभाव हुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको हो। उनले भनिन्, “कारबाही गर्ने अधिकार नै नभएकाले केही गर्न सकिएन। वडास्तरसम्मले पनि आयोगलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्।”
काम प्रभावकारी नभए पनि आयोगमा वार्षिक रूपमा ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै आयोगले १ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ।
एकातिर कामको अभाव र अर्कोतिर बढ्दो खर्चका कारण आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको कार्यकालमा आयोग खारेज गर्ने चर्चा चले पनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।
