चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको केवल १९ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि आठ महिनाको अवधिमा जम्मा २ अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको १२ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र हो। आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले २६ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढी बजेट अझै खर्च गर्न सकेको छैन।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायहरूको खर्च अवस्था झनै कमजोर देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले हालसम्म १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
त्यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ५५ करोड बजेटमध्ये करिब १७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ७७ करोड बजेटमध्ये विकासतर्फ जम्मा ३३ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन पुँजीगततर्फ करिब ११ प्रतिशत हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५५ करोड बजेटमध्ये १३ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड बजेटमध्ये ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड बजेटमध्ये ३२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन।
स्थापनाकालदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारको अवस्था यस वर्ष झनै खस्किएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने यस वर्ष सो अनुपात घटेर १९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमै योजनाहरू समयमै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि आठ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप, विकास बजेट ठूलो मात्रामा प्रदेश सरकारको खातामै थन्किएको छ।
