काठमाडौं। चिनियाँ दूतावासले नेपालका जेन–जी युवालाई लक्षित गर्दै ‘चाइनिज एम्बेसी युथ पायोनियर प्रोग्राम (CNYP)’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य युवा नेतृत्व विकास गर्नु, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा युवाको भूमिका विस्तार गर्नु र नेपाल–चीनबीच आपसी समझदारी तथा सहकार्य सुदृढ गर्नु हो।यस कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागीहरूलाई नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम, नीति तथा सामाजिक मुद्दामा छलफल, विभिन्न कार्यशाला तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी गराइनेछ। साथै, छनोट भएका युवालाई चीन भ्रमणको अवसर पनि प्रदान गरिनेछ।
दूतावासका अनुसार कार्यक्रमले ‘रूपान्तरणकारी सोच’ भएका नेपाली युवाहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सहभागीहरूले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा उद्यमीसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाउनेछन्।कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक आवेदकको उमेर २२ देखि ३४ वर्षबीच हुनुपर्नेछ। नेपाली युवा पेशाकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्।
आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति सन् २०२६ मे १७ (वि.सं. २०८३ जेठ ३) सम्म तोकिएको छ। प्राप्त आवेदनहरू कार्यक्रमको उद्देश्यसँगको सान्दर्भिकताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ र अन्तिम रूपमा १० देखि २० जना उम्मेदवार छनोट गरिनेछन्।छनोट भएका सहभागीहरू एक वर्षसम्म विभिन्न तालिम, गतिविधि तथा नेटवर्किङ कार्यक्रममा संलग्न हुनेछन्। कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि उनीहरू पूर्व–सदस्य (अल्मुनाइ) सञ्जालमा आबद्ध हुनेछन्, जसले भविष्यमा निरन्तर सहकार्य र अवसरहरूको पहुँच प्रदान गर्नेछ।
यस कार्यक्रममार्फत सहभागीहरूलाई समुदायमा आधारित परियोजना सञ्चालन गर्न पनि प्रोत्साहित गरिने दूतावासले जनाएको छ। यस पहलले नेपाली युवामा नेतृत्व क्षमता विकास गर्दै दिगो सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।उल्लेखनीय छ कि अमेरिकाले पनि नेपाली युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न नेतृत्व विकास तथा आदान–प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार चीन र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू केवल शैक्षिक वा नेतृत्व विकासमा सीमित नभई ‘सफ्ट पावर कूटनीति’का महत्वपूर्ण उपकरण पनि हुन्।
नेपालजस्ता देशमा यस्ता कार्यक्रमहरूले युवाबीच अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार, अनुभव आदान–प्रदान तथा नीतिगत क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउने भए पनि यसको दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रभावबारे बहस जारी छ।
