प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै शिक्षक-कर्मचारी भर्नामा रोक

प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै शिक्षक-कर्मचारी भर्नामा रोक

सिरहा — सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–८ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रालपुरले ठूलो संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नाका लागि प्रकाशित गरेको विज्ञापन स्थगित गरिएको छ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी विज्ञापन प्रकाशित गरिएको भन्दै नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले थप प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि विज्ञापन स्थगित गरिएको हो। शिक्षक भर्नासम्बन्धी कार्यका लागि नगरपालिका तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग अनुमति वा सहमति लिनुपर्ने प्रावधान रहे पनि विद्यालयले उक्त प्रक्रिया पूरा नगरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शिक्षा शाखा प्रमुख अनन्त पौडेलले बताए।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक ब्रह्मदेव सिंहले भने विद्यालयको आन्तरिक कार्यविधिअनुसार नै शिक्षक भर्नासम्बन्धी विज्ञापन गरिएको दाबी गरेका छन्। निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा गर्न सकिने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले सोहीअनुसार काम गरेको बताए। विद्यालयले गत चैत ३० गते एक साताको समयसीमा राखेर १५ जना शिक्षक तथा कार्यालय सहयोगी र बस चालकसहित कुल १७ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो।

शिक्षा शाखाद्वारा स्पष्टीकरण माग

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शिक्षा शाखा प्रमुख पौडेलका अनुसार विद्यालयले शिक्षक भर्नासम्बन्धी कुनै समन्वय नगरेको पुष्टि भएपछि विज्ञापन स्थगित गरी स्पष्टीकरण मागिएको छ।नगर शिक्षा समितिबाट कसको अनुमतिमा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण मागिएको पत्र प्राप्त भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सिंहले जानकारी दिए।

उनले यस विषयमा नगरपालिकासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। “हामीले कार्यविधिअनुसार नै विज्ञापन निकालेका हौं। अब बिदापछि नगरपालिकासँग छलफल गरेर आगामी निर्णय लिन्छौं,” उनले भने।यसअघि पनि विद्यालयले प्रक्रिया नपुर्‍याई व्यक्तिगत प्रभावमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गरेको तथा कतिपयसँग आवश्यक अध्ययन अनुमतिपत्रसमेत नरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। ती व्यक्तिहरूलाई ‘सेटल’ गर्नका लागि नयाँ विज्ञापन खुलाइएको हुनसक्ने स्थानीयले आशंका गरेका छन्।

यता प्रधानाध्यापक सिंहले भने निजी स्रोतबाट करार वा दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिने शिक्षकका लागि लाइसेन्स अनिवार्य नहुने दाबी गरेका छन्। यद्यपि, शिक्षा नियमावलीले शिक्षण पेशाका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेको व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ बैशाख ५ गते शनिवार