काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले संविधान विपरीत ल्याइएको अध्यादेशका आधारमा विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै ७ बुँदे लिखित असहमति दर्ज गरेका छन् । उनले यो निर्णयले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पुर्याउने गम्भीर जोखिम रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई छोडेर चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आङ्देम्बेले लिखित असहमति पत्र बुझाएका हुन् ।उनले बुझाएको असहमति पत्रमा संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ अनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको मर्म र अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरेका छन् ।आङ्देम्बेका अनुसार स्थायी प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर असर पार्ने उनको तर्क छ ।
उनले संवैधानिक निकायहरू सरकारको नियन्त्रणमा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमै स्वतन्त्र नियुक्ति प्रणाली राखिएको स्मरण गराउँदै अध्यादेशमार्फत गरिएको परिवर्तन गलत मनसायबाट आएको आरोप लगाएका छन् । यस्तो कदमले विधायिकीय मर्म र लेजिस्लेटिभ इन्टेन्टमाथि समेत प्रहार गरेको उनको भनाइ छ ।आङ्देम्बेले परम्परागत रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यासलाई बेवास्ता गर्नु संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र न्यायिक परम्परा विपरीत हुने बताएका छन् ।त्यसैगरी, उनले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको निर्णयलाई वैध मान्ने अध्यादेशको व्यवस्था पनि आलोचना गरेका छन् । अध्यक्षको मतलाई विशेष रूपमा गणना गर्ने प्रावधानसमेत लोकतान्त्रिक मान्यतासँग मेल नखाने उनको तर्क छ ।उनका अनुसार कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यतालाई बेवास्ता गरी उपस्थित सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो । सर्वोच्च अदालतले समेत यस्ता प्रक्रियालाई पहिले नै अवैध ठहर गरेको उनले स्मरण गराएका छन् ।
आङ्देम्बेले नेपालको लामो न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने परम्परा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बिना आधार तोड्नु असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी अभ्यास भएको बताएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्को यस्तो निर्णयप्रति आफ्नो प्रष्ट असहमति रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
