• २०८३ जेष्ठ ५ गते मङ्गलवार
  • Preeti To Unicode

इरान–इजरायल युद्धपछि बदलिँदै खाडीको सुरक्षा राजनीति

इरान–इजरायल युद्धपछि बदलिँदै खाडीको सुरक्षा राजनीति

सन् २०२४ मा इरानले पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा इजरायलमाथि ३०० भन्दा बढी ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि मध्यपूर्वको सुरक्षा सन्तुलन नयाँ मोडमा पुगेको छ। अमेरिकी, बेलायती, फ्रान्सेली र जोर्डनी सेनाले ती आक्रमणहरू रोकिदिए पनि खाडी मुलुकहरूमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्यो—यदि इरानले प्रत्यक्ष रूपमा खाडी राष्ट्रहरूलाई नै निशाना बनायो भने उनीहरूको सुरक्षा कसले गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर त्यसबेला स्पष्ट भयो, जब अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि इरानले बदला स्वरूप खाडी क्षेत्रका विमानस्थल, बन्दरगाह, तेल प्रशोधन केन्द्र तथा जल प्रशोधन उद्योगहरूमा आक्रमण गर्‍यो। हर्मुज जलडमरू बन्द हुँदा कतार, बहराइन र कुवेतको निर्यात ठप्प भयो भने साउदी अरब, यूएई र ओमानको व्यापारमा ठूलो असर पर्‍यो।

यस घटनाले खाडी मुलुकहरूलाई आफ्नो परम्परागत सुरक्षा रणनीति पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। लामो समयदेखि उनीहरूले अमेरिकासँग गहिरो रक्षा सम्बन्ध कायम राख्दै इरानसँग संवादको नीति अपनाएका थिए। तर अहिले खाडी राष्ट्रहरूले इजरायलको क्षेत्रीय प्रभुत्वले आफूहरूलाई थप असुरक्षित बनाएको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन्। गाजा युद्ध, लेबनान र सिरियामाथिका इजरायली आक्रमण तथा कतारसम्म गरिएको सैन्य हस्तक्षेपले खाडी राष्ट्रहरूमा इजरायलप्रति अविश्वास बढाएको छ। उनीहरूको बुझाइमा इजरायल आफ्ना रणनीतिक हितका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूको हितलाई बेवास्ता गर्न तयार देखिएको छ।

यही कारण खाडी राष्ट्रहरू अब अमेरिका र इजरायलमाथिको एकल निर्भरता कम गर्दै बहुध्रुवीय सुरक्षा रणनीतितर्फ उन्मुख भएका छन्। यूएईले टर्कीसँग ड्रोन प्रविधिमा सहकार्य थालेको छ भने साउदी अरबले पाकिस्तानसँग रक्षा सम्झौता गरेको छ। दक्षिण कोरिया, युरोप, जापान र चीनसँग पनि सुरक्षा तथा प्रविधि साझेदारी विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। साथै, खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) लाई वास्तविक संयुक्त सुरक्षा संरचनामा रूपान्तरण गर्दै साझा हवाई रक्षा प्रणाली, एन्टि–ड्रोन प्रविधि र आन्तरिक रक्षा उद्योग विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ।

खाडी राष्ट्रहरू अब इरान वा इजरायल कसैको प्रभुत्वमुनि नभई आफ्नै हित, सार्वभौमसत्ता र सुरक्षा प्राथमिकतामा आधारित नयाँ क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्। मध्यपूर्वमा बढ्दो अस्थिरताबीच उनीहरूको यो नयाँ रणनीति आगामी वर्षहरूमा क्षेत्रीय राजनीतिका लागि निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ जेष्ठ ४ गते सोमवार