काठमाडौं । सरकारले ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासँग सम्बन्धित विवाद तथा मुद्दा छिटो टुंग्याउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नयाँ विधेयक ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारका अनुसार विकास आयोजनासँग सम्बन्धित ठेक्का, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारणका मुद्दा अदालतमा पुग्दा अन्तिम फैसला हुन लामो समय लाग्ने र त्यसले आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको छ । यही समस्या समाधान गर्न विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा प्राविधिक विज्ञसहितको विशेष न्याय प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अवधारणापत्रमा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा अल्झिन नदिई छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञ न्याय प्रणालीमार्फत मुद्दा टुंग्याउन आवश्यक भएकाले पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्न लागिएको उल्लेख छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्राविधिक ज्ञान भएका न्यायाधीश तथा विज्ञहरूको संलग्नतामा तीन महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारको विश्वास अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि विकास आयोजना लामो समयसम्म ठप्प हुने, लागत अत्यधिक बढ्ने तथा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । न्याय प्रशासनलाई छिटो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने राज्यको नीतिअनुसार विशिष्टीकृत न्यायिक निकाय गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४९ मा पनि यो विषय समेटिएको छ । कार्यसूचीमा लामो समयदेखि अलपत्र तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको पुनरावलोकन गर्दै बजेट, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ठेक्का व्यवस्थापन लगायतका प्रक्रिया सरल बनाउने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका तथा रणनीतिक आयोजनाको कार्यान्वयनलाई छिटो, समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । विभिन्न निकायबीच समन्वय गरी एकीकृत तथा स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने र अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रिया हटाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित पूर्वाधार न्यायाधिकरणमार्फत कम्तीमा १० वटा मुख्य उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत तीन महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउने व्यवस्था, विकास आयोजना रोकिँदा हुने अर्बौं क्षति न्यूनीकरण, मुद्दा चलिरहँदा पनि आयोजना नरोक्ने ‘वर्क कन्टिन्यु’ सिद्धान्त, विवादित रकम सुरक्षित राख्न ‘इस्क्रो अकाउन्ट’ प्रणाली, ‘नो क्लियरेन्स, नो टेन्डर’ नीति, अदालतमा ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट टेस्ट’लाई कानुनी आधार, रोकिएका आयोजनामा पुनः ठेक्का लगाउने स्पष्ट व्यवस्था, जवाफदेहिता प्रणालीको विकास तथा डिजिटल अनुगमन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन लगायतका विषय समावेश छन् ।
