काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेपछि अभिभावक, निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीका अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताएका छन्।
रामेछापकी प्रमिला श्रेष्ठले ज्याला मजदुरी गरेर काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छोराको पढाइ खर्च धान्दै आएकी छन्। उनले वार्षिक शुल्कबापत ११ हजार रुपैयाँ र मासिक ५ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्दै आएकी छन्। अब सरकारले थप ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि आफूजस्ता श्रमिक परिवार थप समस्यामा पर्ने उनको गुनासो छ।
‘ज्याला मजदुरी गरेर छोरालाई पढाइरहेका छौं। शुल्क तिरेपछि फेरि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीलाई धान्न गाह्रो हुन्छ,’ प्रमिलाले भनिन्। उनका अनुसार सरकारी विद्यालयमा आवश्यक रेखदेख र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावका कारण निजी विद्यालय रोज्न बाध्य हुनुपरेको हो।
सरकारले भने दुर्गम क्षेत्रका शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले शिक्षा समता शुल्क ल्याइएको जनाएको छ। अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर ८ हजार ९४१ निजी विद्यालयमा २६ लाख ५७ हजार १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यही कारण ३ प्रतिशत शुल्कको प्रत्यक्ष असर २६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावकमा पर्ने देखिएको छ।
अभिभावक महासंघ तथा विभिन्न संगठनहरूले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। अभिभावक महासंघकी सदस्य रमा गिरीले दैनिक ज्यालादारी गरेर छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका अभिभावकलाई थप भार थोपर्ने निर्णय जनविरोधी भएको बताइन्। महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पनि विगतमा शिक्षा सेवा कर कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरण दिँदै हालको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे।
यता निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी विद्यालयमा धनी वर्गका मात्र नभई मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारका बालबालिका पनि अध्ययन गर्ने भएकाले शुल्कमा कर लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगानाले शिक्षा क्षेत्रमा थप कर लगाएर सामाजिक समानता हासिल गर्न नसकिने भन्दै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले भने यो शुल्कलाई अतिरिक्त आर्थिक भारका रूपमा नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील योगदानका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले थप ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्नेछ र उक्त रकम दुर्गम तथा विपन्न समुदायका बालबालिकाको शिक्षा र पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिने ‘समता कोष’मा खर्च गरिनेछ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसारको बजेट र स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले तत्काल सबैलाई निःशुल्क सेवा दिन नसकिए पनि विपन्न वर्गलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
