काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति राजनीतिक दल, सीमाविद् तथा सरोकारवालाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले संसद्को रोस्ट्रमबाट तथ्यहीन र संवेदनशील विषयमा टिप्पणी गरेको भन्दै उक्त भनाइको सत्यता सार्वजनिक गर्न तथा गलत भएको अवस्थामा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिएको छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँदै नेपालले भारतको भूमि मिचेको वा अतिक्रमण गरेको प्रमाण नभएको जिकिर गरेका छन्। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा देखिने ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार जोतभोगको अवस्थालाई भूमि मिचिएको रूपमा बुझ्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसद्मा बोल्दै आफू प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतका केही स्थानको भूमि मिचेको थाहा पाएको बताएका थिए। साथै उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि भारत, चीन र बेलायतसँग समेत संवाद भइरहेको उल्लेख गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसद्मा स्पष्टता माग गरेका छन्। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको भारतीय भूमि कहाँ मिचिएको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै गलत भए रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताइन्। एमाले सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले उक्त अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा गम्भीर अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै यसको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिन्। नेकपाका सांसद युवराज दुलाल र रमेश मल्लले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले सच्याउन र अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्। यता एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र राष्ट्रिय हितविपरीत भन्दै सरकारसँग तत्काल स्पष्टीकरण र सार्वजनिक माफीको माग गरेका छन्।
