बैतडी जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरूले निकासीका लागि तयार पारेको लाखौँ रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री हुन नसक्दा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। पाटन नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक वनहरूमा गत वर्षदेखि तयारी अवस्थामा राखिएको काठ एक वर्ष बितिसक्दा पनि निकासी हुन नसकेको हो।
सामुदायिक वनहरूले गत वर्ष ३७ हजार क्युफिटभन्दा बढी गोलिया तथा चिरान काठ तयार पारेका थिए। तर हालसम्म बिक्री हुन नसक्दा काठको गुणस्तर घट्दै गएको वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।पाटन नगरपालिका–९ स्थित सल्लेबासा सामुदायिक वनमा रहेको १२ हजार क्युफिट काठ गत वर्ष नै तयारी अवस्थामा राखिएको भए पनि हालसम्म बिक्री हुन नसकेको वनका अध्यक्ष नरबहादुर भाटले बताए। उनका अनुसार गोलिया र चिरान गरी तयार पारिएको काठ निकासी नहुँदा वनलाई आर्थिक नोक्सानी हुने जोखिम बढेको छ।
यस्तै, पाटन नगरपालिका–२ को महारुद्र सामुदायिक वनमा रहेको १६ हजार क्युफिट काठ पनि एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। निकासीका लागि निरन्तर प्रयास गरिए पनि सफलता नमिलेको वनका अध्यक्ष वीरबहादुर ऐरले बताए। उनका अनुसार घाटगद्दीमा थन्किएको काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ।
पाटन नगरपालिका–३ स्थित प्रगतिशील सामुदायिक वनमा रहेको ७ हजार क्युफिट काठ पनि बिक्री हुन सकेको छैन। वनका अध्यक्ष डम्मर भट्टका अनुसार ठेकेदारको लगानीमा कटानी तथा तयारी गरिएको काठ लामो समयसम्म खुला ठाउँमा राखिँदा वर्षा र मौसमको असरले गुणस्तर घटेको छ। समयमै बिक्री भएको भए ए–ग्रेडमै बिक्री हुने काठ अहिले बी–ग्रेडमा झरेको र बिक्री गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था आएको उनले बताए।
त्यसैगरी, पाटन नगरपालिका–६ स्थित मान्केश्वर सामुदायिक वनमा रहेको २ हजार क्युफिट काठ पनि एक वर्षदेखि बिक्री हुन सकेको छैन। वनका अध्यक्ष दीपक विष्टका अनुसार कटानी आदेश लिएर काठ तयारी गरिएको भए पनि काठ मिलहरूले खरिद गर्न छाडेकाले निकासी प्रक्रिया रोकिएको छ।डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी लक्ष्मण कर्णका अनुसार बैतडीबाट तराईका जिल्लामा काठ निकासी हुने गरे पनि पछिल्लो समय काठको खरिद–बिक्री अत्यन्त न्यून भएको छ।
काठ बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वमध्ये १५ प्रतिशत प्रदेश सरकार, १० प्रतिशत स्थानीय तह र बाँकी ७५ प्रतिशत रकम सामुदायिक वनमा रहने व्यवस्था छ। तर बिक्री नहुँदा सामुदायिक वनहरूले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूका अनुसार न्यूनतम मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुम्ने जोखिम छ। ए–ग्रेड गोलियाको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्युफिट २५० रुपैयाँ र बी–ग्रेड गोलियाको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्युफिट १५० रुपैयाँ रहेको बताइएको छ।
नेपालमै उत्पादन भएको काठको उचित उपयोग हुन नसक्दा सामुदायिक वनमा थन्किएको अवस्थामा रहेको छ भने अर्कोतर्फ विदेशबाट काठ आयात भइरहेकाबारे विषय संसद्मा समेत पटक–पटक उठ्दै आएको छ। तर यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान अझै हुन सकेको छैन।
