सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलनले सातै प्रदेश सभामा सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा/इकाइ स्थापना गर्ने नीति तय गरेको छ। यस शाखाले संघीय संसदसँग समन्वयको काम सम्हाल्नेछ भने अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयले संघीय संसद सचिवालयसँगको सम्पर्क तथा समन्वय कार्य सञ्चालन गर्नेछ।
सम्मेलनले तीन तहका (सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय) कानुन निर्माण र व्यवस्थापिकीय कामलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन विशेष जोड दिएको छ। यसै क्रममा संघीय संसद अन्तर्गत व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल र संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसद र प्रदेश सभामा आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश छ।
सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता बढाउन सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था र कानुन तर्जुमा तथा संसदीय कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन पहल गरिने छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास र व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता आदान–प्रदान गर्न आवश्यक परे अन्तरक्रिया, छलफल र समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्ने नीति पनि तय गरिएको छ।
