६ सय दिनभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ संशोधन गर्दै देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या आगामी ६ सय दिनभित्र समाधान गर्ने तयारी गरेको छ। संशोधित नियमावलीअनुसार केन्द्र र जिल्लास्तरमा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिनेछ, जसले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्नेछ। २०६६ माघ २८ गतेअघि बसोबास गरेको प्रमाणित भएका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ। सरकारी अमानती, ऐलानी, पर्ती लगायतका विभिन्न सरकारी जग्गा हस्तान्तरण गर्न सकिने भए पनि धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्र, वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, नदी–खोला किनार, सार्वजनिक तथा जोखिमयुक्त जग्गा भने वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था कायम रहनेछ। स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा बसोबासीको वर्गीकरण गरी सार्वजनिक गरिने र काम सम्पन्न भएपछि समिति विघटन गरी अभिलेख सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ।