स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ। मन्त्री निशा मेहता को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत उक्त कार्यविधिअनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ।
कार्यविधिले निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई शुल्क तिरेर उपचार गराइरहेका बिरामीसरह कुनै विभेद नगरी अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअन्तर्गत शय्या, चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, उपचारका लागि आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाका लागि बिरामीसँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन। साथै, आवश्यकता अनुसार अस्पतालहरूले बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवामार्फत पनि कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ मार्फत देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या, सेवा तथा रगतको उपलब्धतासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ। पोर्टलमा कुन अस्पतालमा कति शय्या खाली छन्, कुन रक्त समूहको रगत उपलब्ध छ लगायतका विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, सौन्दर्य वृद्धि (कस्मेटिक वा एस्थेटिक) उद्देश्यका लागि गरिने शल्यक्रिया तथा यस्ता प्रकृतिका उपचार सेवा भने निःशुल्क उपचार योजनाअन्तर्गत समावेश हुने छैनन्।
कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले अनुगमन तथा निरीक्षणलाई कडाइ गर्ने जनाएको छ। लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको निःशुल्क शय्या वा उपचार सेवा उपलब्ध नगराएमा सम्बन्धित अस्पताललाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ। त्यसैगरी, फ्रि हेल्थ पोर्टलमा जानीजानी गलत वा झुटा सूचना प्रविष्ट गरेमा वा विवरण अद्यावधिक नगरेमा अस्पतालको सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण रोक्का वा खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
