काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने कर तल्लो तहका नागरिकको हितमा खर्च गरिने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निजी विद्यालयबाट समता शुल्कका रूपमा उठाइने ३ प्रतिशत कर सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे। उनले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको, पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गरिने बताए। विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीबाट मुद्रा सटहीमा लाग्ने ३ प्रतिशत शुल्क उचित रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको कर तिर्नुपर्ने बताए। साथै, उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर लगानी तथा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उक्त विधेयकमाथि सात सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए भने छलफलमा सहभागी सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करको बोझ नथप्न तथा पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
