काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ जस्ता नियामकीय कारबाही पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि अयोग्य हुने महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८ (१) (ङ) अनुसार नियामक निकायबाट कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति बैंकको सञ्चालक वा सीईओ बन्न योग्य नहुने स्पष्ट व्याख्या गरेको हो। यद्यपि अदालतले राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम पदबाट हटाउने निर्णय नगरेको अवस्थामा सिधै पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ। साथै, सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक तथा पदाधिकारीको अयोग्यतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउन, सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ कारबाही पनि नियामकीय कारबाही नै भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरू पदमा रहिरहनु बैंकिङ सुशासन, वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास र निक्षेपकर्ताको हितविपरीत हुने ठहर गरेको छ। उक्त रिटमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
