काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
मुख्य बुँदाहरू:
- पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव।
- खारेज हुने ऐनहरू:
- प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
- नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
- आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
- राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
- वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
- राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव।
- राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका तथा अनुसन्धान भइरहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने।
- आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र गैरकर सम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्ने।
- चोरी निकासी वा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभागले हेर्ने।
- विदेशी विनिमय सम्बन्धी कसूरका मुद्दा तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीकहाँ पठाइने।
- राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेख अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने।
