हेटौंडा — बागमती प्रदेश सरकारले आज (१ साउन २०८३) देखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालय पुनर्संरचनाअनुसार ६ मन्त्रालय खारेज गर्दै नयाँ कार्यविभाजनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सोही सिफारिसअनुसार ८ मन्त्रालयको कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका छन्।
मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि मर्ज भएका मन्त्रालयका कांग्रेस र एमालेका ६ मन्त्री हालका लागि विना विभागीय मन्त्री बनेका छन् भने मर्ज नभएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू यथावत् जिम्मेवारीमा रहनेछन्। अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि तथा पशुपन्छी, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्र रहनेछन्। श्रम, रोजगार तथा यातायात, संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने खारेज भएका छन्। खारेज भएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरूमा एमालेका जयराम थापा, किरण थापा र भरत केसी तथा कांग्रेसका सुरेश श्रेष्ठ, उर्मिला नेपाल र विनु रायमाझी रहेका छन्।
