काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक (बजेट) पारित भएको २३ दिनपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले उक्त कर लागु हुँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा महँगो भई आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै कर नलाग्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
उक्त प्रावधानसहितको आर्थिक विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट गत असार १४ गते पारित भएको थियो। विधेयकको दफा १८ मा नेपाल सरकारलाई आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउने, बढाउने वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिने अधिकार प्रदान गरिएको छ। यही व्यवस्थाका आधारमा सरकारले समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
दफा १८ को उपदफा २ अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थालाई लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करमा समेत छुट वा दर हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोजना वा ठेक्कासम्बन्धी पैठारी हुने मालवस्तुमा लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर सम्झौताअनुसार आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सकिने प्रावधान पनि रहेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आर्थिक विधेयकको दफा १८ ले सरकारलाई करको दर घटाउने, बढाउने वा छुट दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। उनका अनुसार विगतदेखि नै यस्ता विषयमा संसद्ले सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै आएको छ।
