काठमाडौं । भारतीय राजनीतिमा विगत एक महिनादेखि जारी विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको दाबी गरिएको छ। नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट सुरु भएको भनिएको आन्दोलन र त्यसपछि बढेको चौतर्फी दबाबका कारण केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार राजीनामा दिएको उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच, भारतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले असहमति प्रकट गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार साँघुरिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भोपालस्थित नेसनल ल युनिभर्सिटीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई पक्राउ गर्ने र लामो समयसम्म जमानत नदिने प्रवृत्तिले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि असर परेको बताए। उनले जमानतका कडा सर्त, सार्वजनिक प्रदर्शनमाथिको प्रतिबन्ध तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशको राजनीतिमा प्रवेशजस्ता विषयमा पनि प्रश्न उठाए। लेखमा सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी बनेको, संसद्को मनसुन सत्र, विपक्षी दलको दबाब, आगामी चुनाव, आरएसएसको भूमिका र दक्षिण एसियाली विद्यार्थी आन्दोलनको प्रभावलाई सरकारमाथि परेको दबाबका प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, १८ जुलाईदेखि २५ जुलाईसम्म भएका विभिन्न घटनाक्रमलाई समेट्दै आन्दोलनले अन्ततः आफ्ना माग पूरा भएको घोषणा गरेको दाबी गरिएको छ।
