नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्को अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहँदा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्वको विषय मुख्य बहस बनेको छ। हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ। विज्ञहरूले अर्थसचिवको उपस्थितिले मौद्रिक नीति निर्माणमा सरकारी प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलुकका केन्द्रीय बैंकको नीतिगत बोर्डमा सरकारी अधिकारीको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नरहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार केन्द्रीय बैंकले सरकारको वित्त नीतिसँग समन्वय गर्दै आवश्यक अवस्थामा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर अर्थ मन्त्रालयका सचिव नै सञ्चालक समितिमा रहँदा सरकारको दृष्टिकोण हावी हुने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले समेत लामो समयदेखि नेपालमा राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तता बलियो बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन्।
यसैबीच, प्रतिनिधि सभा सदस्य लिमा अधिकारीले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट सरकारको मतदान अधिकारसहितको प्रतिनिधित्व हटाउने र मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै मौद्रिक परिषद् गठन गर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन्। यद्यपि यो प्रस्ताव व्यक्तिगत पहलमा आएको हो। विज्ञहरूले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय बैंकलाई अझ स्वतन्त्र, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हुनुपर्ने भन्दै बहसलाई संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्।
