काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्दै नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि एकीकृत योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बागमतीको सौन्दर्यीकरणलाई केवल संरचना निर्माणमा सीमित नराखी हरित, खुला, पैदलमैत्री तथा नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले बागमतीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग जोडेर ‘हेरिटेज रिभर करिडोर’का रूपमा विकास गर्न पनि निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
समितिले बागमती सभ्यता आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र निर्माण, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण, नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, स्वच्छ बागमती बनाउने कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
