शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको शिक्षा संवादअन्तर्गत बिहीबार सुर्खेतमा छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा करिब २७५ शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति, निजी विद्यालय, स्थानीय तह तथा शिक्षक संघ–संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने तथा शिक्षकको सरुवा र बढुवा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा ऐन र नियमावली एकैपटक निर्माण गरी नयाँ विकल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए। मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले सबै सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए। सहभागीहरूले विद्यार्थीकेन्द्रित र व्यावहारिक शिक्षासँगै विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न पनि जोड दिएका छन्।
