काठमाडौं । महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले कृत्रिम गर्भाधान (आईभीएफ) का नाममा किशोरी तथा महिलाबाट डिम्ब निकाल्ने र सम्भावित तस्करी तथा शोषण हुने गतिविधि बढेको भन्दै यसलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। निःसन्तानपनका कारण महिलाले सामाजिक लाञ्छना र मानसिक तनाव भोग्नुपरेको अवस्थामा सहायक प्रजनन प्रविधि महत्त्वपूर्ण विकल्प बने पनि पर्याप्त नियमन नहुँदा यही प्रविधि मानव बेचबिखन र शोषणको माध्यम बन्न सक्ने भन्दै ओरेकले चिन्ता व्यक्त गरेको हो। डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया जोखिमयुक्त चिकित्सीय प्रक्रिया भएकाले यसमा छलछाम, जबरजस्ती वा आर्थिक प्रलोभन हुन नहुने संस्थाको भनाइ छ। केही समयअघि किशोरीबाट डिम्ब निकालिएको घटना सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले गत अगस्टमा यस्तो कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि पनि यस्ता गतिविधि नरोकिएको भन्दै ओरेकले नियमनको अभावलाई मुख्य समस्या मानेको छ। ओरेककी कार्यक्रम संयोजक सुमित्रा पौडेलले सन्तान प्राप्तिका लागि उपचार खोज्ने व्यक्तिको अधिकारसँगै डिम्ब दिने व्यक्तिको शारीरिक स्वायत्तता र स्वास्थ्यको पनि समान रूपमा संरक्षण हुनुपर्ने बताएकी छन्। ओरेकले आईभीएफ तथा डिम्ब निकाल्ने प्रक्रियालाई नियमन गर्न स्पष्ट कानुन बनाउन, बालबालिका तथा किशोरीबाट डिम्ब निकाल्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन, स्वतन्त्र परामर्शसहित सूचित सहमति अनिवार्य गर्न तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी क्लिनिकलाई इजाजतपत्रको व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन गर्न माग गरेको छ। साथै डिम्बदाता खोज्ने बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण, आर्थिक प्रलोभनबाट हुने शोषण रोकथाम तथा पीडितका लागि सहज उजुरी, न्याय र उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। महँगो र सहरकेन्द्रित निःसन्तानपनको उपचारलाई प्रमुख सहरबाहिर समेत पहुँचयोग्य बनाउन तथा नीति निर्माणमा महिला अधिकारकर्मी र प्रभावित व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ओरेकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
