काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले नेपालमा विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्केर विपद् सहन सक्ने गरी विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले अब हरेक विकास योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा विपद् र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले लेखेकी छन्, ‘अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने चक्रबाट निस्केर, विपद् सहन सक्ने गरी नेपालकै विकासको ढाँचा पुनर्लेखन गर्ने समय आएको छ।’
मन्त्री गौतमले नेपालले नदी रोक्न, हिमाल तथा हिमनदी नियन्त्रण गर्न वा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लै रोक्न नसक्ने भए पनि त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल निर्माण गर्न भने भरपुर प्रयास गर्न सकिने बताएकी छन्। कानून सुधार समितिमा आफूले यही विषय उठाएको उल्लेख गर्दै उनले विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई कानुन र नीतिको एउटा विषयमा मात्र सीमित राखेर नपुग्ने बताइन्। उनका अनुसार विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई हरेक विकाससम्बन्धी कानुन, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाउन आवश्यक छ।
मन्त्री गौतमले पछिल्लो १२–१३ वर्षयता नेपालले लगातार ठूला प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै हरेक विपद्पछि ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारको क्षति हुने र पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशी खोलाको बाढी, सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढी तथा जाजरकोट भूकम्पलगायतका विपद्ले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्याएको स्मरण गर्दै अब विपद् आएपछि मात्रै पुनर्निर्माण गर्ने नभई जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको मूलधारमै समेट्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
