• २०८३ भाद्र १८ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

सुरुङ उद्धारबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन : सांसद काउचा

सुरुङ उद्धारबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन : सांसद काउचा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेणुका काउचाले बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन भएको बताएकी छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले राज्यको लाचारीका कारण सयौँ नागरिकले मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्नुपरेको आरोप लगाइन्।

संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले हिलो छिरेको सुरुङमा उद्धार गर्ने प्रविधि संसारमै नभएको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद काउचाले भूगर्भविद् र इन्जिनियरहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ गलत र भ्रामक भएको प्रमाणित गरिसकेको दाबी गरिन्। प्रविधि र विशेषज्ञ खोज्नुको सट्टा प्रविधि नै छैन भन्नु सरकारको असफलता लुकाउने प्रयास भएको उनको भनाइ थियो।काउचाले भारतको उत्तराखण्डमा भएको सुरुङ दुर्घटनाको उदाहरण दिँदै १७ दिनपछि ४१ जना श्रमिकलाई सुरक्षित उद्धार गरिएको उल्लेख गरिन्। भारतले जर्मनीको विज्ञ टोलीको सहयोग लिएर उद्धार गर्न सफल भएको भन्दै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन किन ढिलाइ गरेको भन्दै प्रश्न गरिन्। सुरुङभित्र अक्सिजनका लागि संघर्ष गरिरहेका नागरिकलाई हिलो सुकेपछि निकालौँला भन्नु राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु भएको उनले बताइन्।

राज्य संयन्त्रको परिचालन कछुवाको गतिमा भइरहेको आरोप लगाउँदै काउचाले सरकारको आलोचना गरिन्। गृहमन्त्री स्वयं कमान्ड पोस्टमा बसेर उद्धार कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा मिडियाबाजीमा सीमित भएको तथा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको उनको आरोप थियो।पूर्वसूचना प्रणालीमा समेत सरकार चुकेको उनले बताइन्। केवल एसएमएस पठाएर जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै उनले प्रत्यक्ष फोन कलमार्फत समेत पूर्वसूचना दिने व्यवस्था गरिएको भए धेरै नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिने बताइन्।सांसद काउचाले सरकारलाई विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको प्राविधिक रूपमा गलत दाबी तत्काल सच्याउन माग गरिन्। साथै, रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित बासिन्दाका लागि तत्काल एकीकृत राहत तथा पुनर्वासको कार्ययोजना ल्याउन र पूर्वसूचना प्रणालीको असफलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन भएको ढिलाइबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

प्रकाशित मिति : २०२६ पुष १७ गते बिहिवार