विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई नयाँ ठेक्का नलगाउन तथा यसअघि लागिसकेका ठेक्कासमेत तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले मन्त्रीको निर्देशन भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म ठेक्का प्रकाशन नगर्न तथा बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउन मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन्।मन्त्रालयका अनुसार बजेट संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका कारण तत्काल ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यको निर्देशनपछि सचिवले यस्तो पत्र पठाएका हुन्। सचिव आचार्यले आफूले बजेट कार्यान्वयन रोक्न नहुने सुझाव मन्त्रीलाई दिएको भए पनि मन्त्रीको निर्देशनपछि पत्राचार गर्नुपरेको बताएका छन्।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेटलाई तोक आदेशका आधारमा कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बजेट पारित गर्ने अधिकार प्रदेशसभासँग रहेकाले कार्यपालिकाको निर्णयबाट त्यसलाई रोक्नु कानुनी प्रश्नको विषय बन्न सक्छ।सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेश सरकारका प्राथमिकता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सचिव आचार्यले बताएका छन्। एमाले–नेकपा गठबन्धन बनेर सरकार पुनर्गठन भएपछि बजेट पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसका लागि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न दुई दलीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ।
कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलचन पाठक, सांसद रेवतीरमण भण्डारी र एमाले कोशी प्रदेशका सचिव राजकुमार भण्डारी सदस्य छन्। नेकपाका तर्फबाट इन्द्र आङ्बो, दलका उपनेता बाबुराम गौतम र सांसद गणेश उप्रेती कार्यदलमा छन्।कार्यदलले तयार गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा प्रदेशको बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारी भए पनि त्यसको प्रक्रिया भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन। यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट समर्पण गर्ने घोषणा गरेपछि प्रदेशको बजेट पारित भएको थियो।
