काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको नेतृत्वमा गएको उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।अनुगमनका क्रममा बाढीका कारण भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको र खानेपानी, विद्युत् तथा स्वास्थ्य सेवाजस्ता अत्यावश्यक सुविधा अवरुद्ध भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तथा सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून रहेको, उद्धार सामग्रीको समेत अभाव रहेको आयोगको भनाइ छ। सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणको आवतजावतमा समेत गम्भीर कठिनाइ उत्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ।आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बाढीबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरी अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न विज्ञसहितको प्राविधिक टोली परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
साथै, उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउन तथा उद्धार टोलीका लागि आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ।यातायात तथा आवतजावत बन्द हुँदा नागरिकको दैनिक जनजीवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै आयोगले तत्काल वैकल्पिक यातायातको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिका बीच प्रभावित नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको आयोगले स्मरण गराएको छ।
