काठमाडौँ । नेपाल सुशासन निगरानी समूहले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गठित विभिन्न आयोग तथा समितिका छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग कडा माग गरेको छ। आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नागरिक समाजका २४ जना अगुवाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गर्दै समूहले घाइतेहरूको उपचार, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो।
समूहका अनुसार भदौ २३ गते राज्यको दमनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शन, लुटपाट तथा आगजनीका कारण मुलुकका प्रमुख प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। दुवै दिन गरी कुल ७६ जना नागरिकको मृत्यु भएको र करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको समूहले जनाएको छ।आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन चुनावी सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले गत फागुन २४ गते नै करिब ९०० पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लिली हजुर बस्न्यात (थापा)को संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको संक्षिप्त प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक भएकाले करिब ६०० पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी पछि रिहा गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै समूहले सरकारले ‘सेलेक्टिभ एप्रोच’ अर्थात् चयनात्मक विधि अपनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत सरकारले बुझ्न नमानेको भन्दै समूहले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।विगतका मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनझैँ जेनजी आन्दोलनका छानबिन प्रतिवेदनलाई पनि सिंहदरबारमा थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने समूहको जोड छ। समूहले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
