काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक मधेसी समुदायबाट बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेपछि मधेसमा ठूलो उत्साह देखिएको थियो। आफ्नै क्षेत्रका व्यक्ति देशको नेतृत्वमा पुगेपछि संघीयता बलियो हुने, सुशासन कायम हुने, युवाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने र मधेसका समस्या समाधान हुने अपेक्षा मधेसी जनताले गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री शाहले चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मधेसमा निराशा बढ्न थालेको छ। गत २०८२ माघ ५ गते जनकपुरबाट चुनावी अभियान सुरु गर्दा शाहले मैथिली भाषामा सम्बोधन गर्दै ‘अब अधिकारका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्दैन, केवल घुम्नका लागि मात्र गए हुन्छ’ भन्दै संघीयतालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सामाजिक अभियन्ता साहन साहका अनुसार मधेसले बालेनलाई ठूलो जनमत दिएर प्रधानमन्त्री बनाए पनि त्यसको अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेको छैन। सप्तरीका सामाजिक अगुवा डा. सूर्य यादव पनि मधेसका युवामा रोजगारी, समान अवसर र समावेशिताका विषयमा निराशा बढेको बताउँछन्। मधेस प्रदेशका ३२ सिटमध्ये रास्वपाले ३० सिट जित्नु र समानुपातिकतर्फ ५६.५९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुले मधेसको बलियो समर्थन देखाए पनि सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीप्रति समीक्षा सुरु भएको उनको भनाइ छ। लेखक तथा सामाजिक अगुवा डा. दीपक चौधरी भने सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा केही आशा जगाएको र सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि पूरा नभएकाले अहिले नै कठोर निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार अब सरकारले सुशासनसँगै विकास, रोजगारी, संघीयता र समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखेर मधेसले दिएको जनमतको सम्मान गर्न आवश्यक छ। मधेसले बालेन सरकारबाट राखेको अपेक्षा र सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिबीचको दूरी घटाउनु नै अब सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
