जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट न्यायसहित क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताएका छन्। जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि संकलन गरेको राहत सामग्री सार्वजनिक कार्यक्रममा मंगलबार बोल्दै उनले विकसित मुलुकहरूको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालजस्ता देशले बाढी, पहिरो तथा हिमताल पग्लिने जस्ता विपत्तिको सामना गर्नुपरेको बताए। उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउँदै क्षतिपूर्तिका लागि संघीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भोटेकोशी बाढी आएलगत्तै प्रदेश सरकारले राहतका लागि पहल गरेको जानकारी दिँदै उनले मन्त्री तथा कर्मचारीको एक दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको बताए। प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबरका टेन्ट र कम्बल तथा त्यसपछि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य अत्यावश्यक सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरेको छ। यसअघि पनि मधेस प्रदेश सरकारले भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रका बाढी प्रभावितका लागि करिब एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले समेत चामल, दाल, नुन, चिउरा, लत्ताकपडा, कम्बल, भाँडाकुँडा लगायतका सामग्री संकलन गरेको छ। विपद्का बेला जनकपुरधामका उद्योगी, व्यवसायी तथा नागरिकले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले राहत वास्तविक पीडितसम्म न्यायोचित रूपमा पुर्याउन आग्रह गरे। राहत संकलन समिति संयोजक जितेन्द्र महासेठले पीडितको हातमा राहत नपुगेसम्म अभियान जारी रहने बताए।
