काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा परेको निवेदन कानुनी रूपमा महाभियोग प्रस्तावका रूपमा दर्ता नभएको संसद् सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।
केही साताअघि नागरिक शंकर रजकले न्यायाधीश रेग्मी र प्रमुख आयुक्त राईमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। तर संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले उक्त निवेदन सभा वा सचिवालयमा महाभियोग प्रस्तावका रूपमा दर्ता नभएको संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार महाभियोगको माग गर्दै उजुरी प्राप्त हुनु र महाभियोग प्रस्ताव औपचारिक रूपमा दर्ता हुनु फरक विषय हुन्।प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नागरिकले दिएको उजुरीलाई संसद्मा लैजान कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित वा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर रजकले दिएको निवेदनलाई हालसम्म कुनै पनि सांसदले प्रमाणित गरेका छैनन्। त्यस्तै, यस्ता उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन तथा प्रमाण परीक्षण गर्ने महाभियोग सिफारिस समिति समेत हालसम्म गठन भएको छैन।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाभियोग अघि बढाउने अर्को बाटो प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गर्नु हो। नागरिकबाट आएको उजुरी तीन सांसदले प्रमाणित गरी सम्बन्धित प्रक्रियाबाट अघि बढे पनि प्रस्तावलाई संसद्मा लैजान आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।संविधानको धारा १०१ अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। त्यसैले हाल संसद् सचिवालयमा परेको निवेदनले मात्र न्यायाधीश रेग्मी र प्रमुख आयुक्त राईविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको मान्न नसकिने सचिवालयले जनाएको छ।
