काठमाडौं । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हिमाली तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु न्यायका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने पहलका विषयमा छलफल गर्दै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि हिमाली तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर परिरहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएको हो।
समिति सभापति अशोककुमार चौधरीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा बाढी–पहिरोलगायत जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपाली नागरिकलाई ‘जलवायु अन्यायका पीडित’का रूपमा स्थापित गर्दै जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।समितिले हालैका बाढीपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट मानव, कृषि, पशुपन्छी, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनमा भएको क्षतिको तत्काल वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यस्तो मूल्याङ्कनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा पुनर्स्थापना सहयोग परिचालन गर्ने आधिकारिक आधार बनाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ।
त्यस्तै, हालैको विपद् सम्बोधनका लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट माग गरिएको २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान शीघ्र उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट माग राख्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जलवायु वित्तलाई केवल सहायता नभई विकसित मुलुकहरूको दायित्व र प्रभावित मुलुकहरूको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्न तथा अल्पविकसित र हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन र अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई आह्वान गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।समिति सभापति चौधरीले जलवायु संकटलाई दलीय राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठाएर साझा राष्ट्रिय मुद्दा का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
