काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार सुशासन, जवाफदेहिता र नागरिक सुरक्षाका विषयमा गम्भीर रूपमा चुकेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पुनले राहत तथा विपद् व्यवस्थापन, बजार महँगी, अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र मन्त्रीहरूको अराजक अभिव्यक्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आलोचना गरेका हुन्।
भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित दुर्गम बस्तीमा अझै पर्याप्त राहत नपुगेको भन्दै पुनले सरकार काठमाडौँको सिंहदरबार र आकाशमा उड्ने हेलिकप्टरमा मात्र देखिएको टिप्पणी गरे। बाटो, पुल र सञ्चार सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका पीडित नागरिकले राहतको सट्टा आश्वासन मात्रै पाएको उनको आरोप छ। बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन सरकारलाई चेतावनी दिँदै उनले पीडित कुन दलको मतदाता हो भनेर नहेरी समान रूपमा राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।पुनले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि तत्काल राहत, अस्थायी पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि तीन तहको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे। उनका अनुसार विपद्का बेला नागरिकको जीवन जोगाउनु सरकारको पहिलो दायित्व भएकाले राजनीतिक विभेदभन्दा माथि उठेर काम गर्न आवश्यक छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई स्मरण गर्दै पुनले जेनजी पुस्ताले उठाएका सुशासन, अवसर र जवाफदेहिताका प्रश्नलाई सरकारले अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए। युवाहरूले आफ्नो भविष्य र अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदा उनीहरूमाथि कुटपिट तथा दमन गर्नु सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्ति भएको उनको भनाइ थियो। सरकारमा पुगेपछि नागरिकको आवाज दबाउने अधिकार कसैलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे।बजारमा ग्यास, मल तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र महँगी बढ्दा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै पुनले आक्रोश व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रलाई
