काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालमा रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने खर्क तथा चरन क्षेत्रको विकासमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार ‘नेपाल र भुटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण’ सम्बन्धी बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले खर्कसम्बन्धी कानुनको व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, भूमिसम्बन्धी कानुन तथा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी व्यवस्थाबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा कतिपय अवस्थामा एकअर्कालाई सहयोग र पूरक बन्नुको सट्टा क्षेत्र विस्थापित गर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई परम्परागत पशुपालनका लागि मात्र प्रयोग हुने भूभागका रूपमा नहेरी व्यवसाय, उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चौँरीलगायत पशुपालनबाट उत्पादन र आम्दानी बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले रोजगारीको ठूलो समस्या रहेको नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई कानुनी तथा नीतिगत अवरोधका कारण रोक्न नहुने बताए ।
खर्क तथा चरन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति र कानुन निर्माण गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिँदै विभिन्न ऐन तथा नीतिबीचका अन्तरविरोध पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझावलाई ऐन निर्माणको तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक जग्गा तथा खर्कको संरक्षणसँगै त्यसको उत्पादनशील उपयोग सुनिश्चित गर्न सके स्थानीय समुदायको आयआर्जन र रोजगारी विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
