काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको तयारी थालेको छ। बोर्ड अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्न खोजेपछि यसको उद्देश्यलाई लिएर विभिन्न आशंका उत्पन्न भएका छन्।
दिनेशराज दाहाल (डीसी) को दुईवर्षे कार्यकाल भदौ १२ गते सकिएपछि बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संसदमा विचाराधीन रहेको चलचित्र विकास बोर्डसम्बन्धी विधेयक विधिवत् रूपमा पारित हुनुअघि नै अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो। विधेयक प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलपछि राष्ट्रियसभामा पेश भइसकेको छ।
यसअघि मन्त्रालयले नै जेठ ६ गते तयार पारेको कार्यविधिमा बोर्ड अध्यक्ष बन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरेको र चलचित्र क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, डीसीको कार्यकाल सकिएलगत्तै सोही कार्यविधि संशोधनको तयारी थालिएपछि मन्त्रालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो।
नेपालमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी शैक्षिक योग्यता यसअघि पनि पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ। २०७४ सालसम्म अध्यक्ष बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। पछि उक्त प्रावधान खुकुलो पारिएपछि साधारण लेखपढ गरेका व्यक्तिसमेत अध्यक्ष बनेका थिए। २०७६ सालमा पुनः कार्यविधि संशोधन गर्दै अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष कायम गरिएको थियो भने शैक्षिक योग्यतामा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको व्यवस्था गरिएको थियो। यही व्यवस्थाअनुसार अभिनेता भुवन केसी र चलचित्र निर्देशक दयाराम दाहाल बोर्ड अध्यक्ष बनेका थिए।
डीसी पनि यही कार्यविधिअनुसार अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। यद्यपि उनले नियुक्तिका क्रममा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। अहिले उनको कार्यकाल सकिएलगत्तै मन्त्रालयले आफ्नै नेतृत्वमा केही महिनाअघि प्रस्ताव गरेको व्यवस्थालाई पुनः परिवर्तन गर्न खोजेपछि नियुक्ति प्रक्रियामाथि थप चासो बढेको छ।
स्रोतका अनुसार संशोधित कार्यविधिमा अध्यक्षका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुनः प्रमाणपत्र तह वा त्यसभन्दा कम कायम गर्ने तयारी भइरहेको छ। चलचित्र क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभवसम्बन्धी मापदण्डमा समेत परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। कार्यविधि संशोधन भएपछि मात्रै बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।
