काठमाडौँ । ‘कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२’ जारी भएको एक वर्षमै सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने क्रियाकलाप तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सरकारले नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘कार्बन व्यापार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। मूल नियमावलीका प्रावधानमा समसामयिक सुधार गर्न ल्याइएको मस्यौदाले कार्बन व्यापारका लागि आवेदन दिने प्रक्रिया, आयोजनाको मूल्याङ्कन, रोयल्टी संकलन, कार्बन क्रेडिटको दोहोरो गणना नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रेडिट बिक्री गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिमार्जन प्रस्ताव गरेको छ। संशोधनले एकातर्फ प्रक्रियागत झन्झट कम गर्दै अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यको राजस्व सुरक्षा र आयोजनाको पारदर्शितामा थप कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ।
संशोधित मस्यौदाको प्रमुख परिवर्तनका रूपमा अधिकांश प्रशासनिक तथा प्राविधिक कामको अधिकार मन्त्रालयबाट मातहतको निकायमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा नियम २ मा ‘कार्यालय’ को परिभाषा थप्दै मन्त्रालय मातहतको ‘कार्बन व्यवस्थापन तथा रेड फरेस्टी केन्द्र’लाई कार्बन व्यापारसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख कार्यकारी निकायका रूपमा अघि सारिएको छ। यसअघि मन्त्रालयमै केन्द्रित रहने सिफारिस, कागजात रुजु तथा प्रारम्भिक चरणका काम अब उक्त कार्यालयमार्फत हुने प्रस्ताव छ। यसबाट मन्त्रालयको नीतिगत भार घट्नुका साथै सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
मस्यौदाले यसअघि रहेको ‘व्यवस्थापन समिति’ खारेज गरी विषयविशेष हेर्ने उपसचिवको संयोजकत्वमा छरितो ‘मूल्याङ्कन समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। आयोजनाको प्राविधिक तथा प्रशासनिक मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीलाई खुला राखिए पनि संशोधित मस्यौदाले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा थप कडाइ गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनी, प्रवर्द्धक वा तिनका सञ्चालकले ‘कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणपत्र’ अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट वित्तीय अनुशासनहीनता भएका व्यक्ति वा संस्थालाई कार्बन व्यापारको आवरणमा प्रवेश गर्न रोक्ने उद्देश्य राखिएको छ।
