काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। पाँच वर्ष सम्भव नभए कम्तीमा चार वर्षको निश्चित कार्यकाल राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै कँडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, सरकारसँगको समन्वय र सरकारी नियन्त्रणका विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउने, सरकारसँग समन्वयमा सञ्चालन गर्ने वा अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकालपछि थप दुई वर्ष बढाउन सकिने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको तर्क गर्दै कँडेलले यस्तो व्यवस्थाले गभर्नरको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा असर पार्न सक्ने बताए। महत्वपूर्ण नियामक निकायको नेतृत्वका लागि तीन वर्ष छोटो अवधि भएको उल्लेख गर्दै उनले गभर्नरलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने धारणा राखे।कँडेलले विभिन्न मुलुकमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यकाल चार, पाँच वा त्यसभन्दा बढी वर्ष रहने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि गभर्नरको निश्चित पाँच वर्षे कार्यकाल कायम गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकालभन्दा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको कार्यकाल लामो हुने व्यवस्थाले संस्थागत स्थायित्व र निरन्तरता कायम गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्थाको सट्टा संसद्मा समेत प्रत्यक्ष रूपमा पेस गर्ने र राष्ट्र बैंकलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कँडेलले बताए। उनले संसद्को समितिले गर्ने निर्णय आफूले सम्मान गर्ने भए पनि आफ्नो फरक मतलाई औपचारिक रूपमा अभिलेखमा राख्नुपर्ने बताए।राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको स्वीकार
